Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023

भारत के नये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के महत्वपूर्ण पहलू

भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code – IPC) 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) 2023, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure – Crpc) (1898) 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita – BNSS) 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act -IEA) 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam-BSA) 2023 लोकसभा में 20 दिसम्बर 2023 को और 21 दिसम्बर 2023 को राज्यसभा से पारित होने के उपरांत 25 दिसम्बर 2023 को राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद भारत के नए कानून बन गए हैं।

IPC vs BNS

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam – BSA) 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रमुख रूप से इलेक्ट्राॅनिक या डिजिटल रिकाॅर्ड का शामिल करते हुए इसे प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए और अधिक मानक जोड़े गए है।

इलेक्ट्राॅनिक और डिजिटल रिकाॅर्ड, ईमेल, कम्प्यूटर की फाइलें, लैपटाॅप स्माटफोन संदेश, सर्वर लाॅग, वेबसाइट, लोकेशन डाटा, डिजिटल उपकरणों के संदेश शामिल किया गया है।

किसी भी संपत्ति की तलाशी और जब्ती का विडियो रिकाॅडिंग करना तथा शीघ्र ही संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना विडियो रिकाॅर्डिंग के कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगा।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR), केस डायरी और चार्ज शीट, फैसले का डिजिटलीकरण आवश्यक। शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच, साक्ष्य की रिकाॅर्डिंग किया जाना आवश्यक।

अपराधी का रिकाॅर्ड डिजिटल होगा।

07 साल या उससे अधिक वर्षों की जेल की सजा वाले सभी मामलों में क्राइम सीन पर फाॅरेंसिक टीम का होना आवश्यक।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita – BNSS) 2023

जीरो एफआईआर (Zero FIR)– पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्जा करा सकता है 24 घंटे में संबंधित पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया जायेगा इसके साथ ई एफआईआर (E-FIR) का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से ई एफआईआर दर्ज किया जा सकता है।

ई-एफआईआर (E-FIR) की दशा में सूचना देने वाले व्यक्ति को 03 दिन के भीतर हस्ताक्षर करने होंगे।

FIR की कापी अब सूचनादाता के साथ-साथ पीड़ित को भी फ्री में दी जाएगी।

एफआईआर से लेकर न्यायालय तक सब कुछ डिजिटलाइज होगा।

अपराध के पीड़ित को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में जानकारी दिया जाना है।

आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जांच के लिए 90 दिन का समय। 90 दिनों से अधिक के विस्तार केवल न्यायालय की अनुमति से ही दिया जाएगा।

आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना परिवार को देना अनिवार्य होगा।

सेशन्स कोर्ट अगर किसी अपराधी को भगोड़ा घोषित किया है तो भगौड़ों की अनुपस्थिति में ट्रायल जारी रहेगा और सजा सुनाई जाएगी।

न्यायालय में बहस पुरी होने के 45 दिन के भीतर फैसला सुनाया जाएगा। किसी विशेष परिस्थिति में यह अवधि 60 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।

पहली बार अपराध करने वालों की एक तिहाई सजा काटने के बाद स्वतः जमानत किन्तु आजीवन कारावास या मौत की सजा पाए व्यक्ति को यह छुट नहीं होगा।

New IPC Dhara List 2024 (BNS Dhara List)

भारतीय दंड संहिता Vs भारतीय न्याय संहिता महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विवरण [IPC Vs BNS] (Old IPC vs New IPC)

भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) 2023

राजद्रोह को खत्म कर देशद्रोह का प्रावधान।

नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर माॅब लिचिंग के लिए न्यूनतम 07 साल का कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा होगी।

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराध को निरस्त कर दी गई।

हिट एंड रन मामले में दस साल की सजा और जुर्माना होगा।

नए कानून भारतीय न्याय संहिता (II) 2023 की प्रमुख धारा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (II) 2023 के तहत सजा का प्रावधान (BNS Dhara List) (NEW IPC Dhara List)

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